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दवा कंपनी के निदेशक से पूछताछ, महाराष्ट्र कांग्रेस और आप ने भाजपा पर साधा निशाना

महाराष्ट्र कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रविवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति करने वाली दमन की एक दवा कंपनी के निदेशक से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस पर दबाव डाला।

महाराष्ट्र कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रविवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति करने वाली दमन की एक दवा कंपनी के निदेशक से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस पर दबाव डाला। कोविड-19 के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी मांग है।
एक पुलिस अधिकारी ने शुरूआत में बताया था कि पुलिस ने रेमेडेसिविर इंजेक्शन के कथित तौर पर अत्यधिक भंडार रखने का लेकर शनिवार को दवा कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की थी और आवश्यक कागजात दिखाने पर ही उन्हें थाने से जाने दिया गया था।
वहीं, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चार दिन पहले उन्होंने ब्रुक फार्मा से रेमडेसिविर की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था, लेकिन अनुमति मिलने तक वे ऐसा नहीं कर सकते थे। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से बात की थी और उन्होंने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की अनुमति ले ली थी।
महाराष्ट्र में विपक्षी भाजपा ने मुंबई पुलिस द्वारा दवा कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ पर एतराज जताते हुए कहा कि राज्य की शिवसेना नीत सरकार महामारी के बीच राजनीति कर रही है। राज्य में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने ट्वीट किया, ‘‘ एक कारोबारी के लिए मध्यरात्रि के समय देवेंद्र फडणवीस जी और प्रवीण दरेकर जी का थाने जाना और मुंबई पुलिस पर दबाव बनाना आश्चर्यजनक है। महामारी के वक्त रेमडेसिविर की कमी से लोग मर रहे हैं, क्या ऐसे वक्त पुलिस पुछताछ भी नहीं कर सकती? ’’ इस बीच, आम आदमी पार्टी ने कहा कि फडणवीस ने दावा किया है कि भाजपा नेता प्रसाद लाड भगवा पार्टी की ओर से दमन गये थे और ब्रुक फार्मा के अधिकारियों से मुलाकात की थी।
आप नेता प्रीति शर्मा मेनन ने एक बयान में आरोप लगाया, ‘‘उन्होंने स्थानीय स्तर पर इसकी बिक्री के लिए निर्यातक मंजूरी दिलाने में अपनी केंद्र की सरकार का इस्तेमाल किया और फिर भाजपा ने ब्रुक फार्मा से रेमडेसिविर का भंडार खरीद लिया।’’ उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास पंजीकृत हैं, ना कि किसी चैरिटी कमिश्नर से पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा, ‘‘किसी राजनीतिक दल का दान करने के लिए दवा या अन्य वस्तु खरीदना गैरकानूनी है

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