वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की तीन राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक सोमवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया। इसमें विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुरनूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है।
‘आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक’ 2020 में राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में बांटना और क्षेत्रीय नियोजन तथा विकास बोर्डों की स्थापना करना भी शामिल है। इससे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक ने विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। राजधानियों के मुद्दे पर मंत्रियों और नौकरशाहों की अधिकारप्राप्त समिति के सुझावों को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
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विस्तारित शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधेयक को पेश करते हुए, वित्त एवं विधायी मामलों के मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ ने कहा कि सरकार ने विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए नया कानून बनाने का फैसला लिया है, ताकि राज्य में ‘‘संतुलित एवं समावेशी विकास’’ सुनिश्चित किया जा सके।
