पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य योजना-आयुष्मान भारत से राज्य के लोगों को वंचित रखा गया है और ‘‘ऐसे मामलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।’’ राज्यपाल ने यह दावा भी किया कि उन्हें इलाज में तत्काल सहायता के लिए राज्य भर से करीब 3000 आवेदन मिले हैं।
धनखड़ ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘मुझे राज्यपाल बने हुए 100 दिन भी नहीं हुए हैं और इस दौरान मुझे पूरे राज्य से चिकित्सा सहायता के लिए करीब 3000 आवेदन मिले हैं। मैंने इन आवेदनों को देखा और पाया कि ये सभी केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘राज्यपाल का दिल बहुत बड़ा है लेकिन पास में दो करोड़ रुपये का छोटा सा फंड है… जबकि एक सांसद को पांच करोड़ रुपये मिलते हैं। ज्यादातर राज्यों में विधायकों के पास (फंड के रूप में) दो से चार करोड़ रुपये होते हैं। यहां (पश्चिम बंगाल में) मुझे बताया गया है कि विधायकों का फंड 60 करोड़ रुपये का है। मुझे आवंटित किए गए दो करोड़ रुपये से मुझे 18 मदों का समाधान करना पड़ता है।’’
धनखड़ ने कहा कि आवेदकों की बढ़ती संख्या से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का पता चलता है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर मुझे तीन महीने में स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए 3000 आवेदन मिले हैं, तो निश्चित रूप से ये राज्य के हालात को दर्शाता है।’’
उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुझे ये अजीब लगता है कि एक केंद्रीय योजना, जो इतनी बड़ी सुविधा उपलब्ध कराती है, जिसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है, उसे लोगों के लाभ के लिए यहां क्यों नहीं अपनाया जा रहा है।’’ आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसका उद्देश्य पांच लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है।
