झारखंड राज्य की सरकार ने फैसला लिया है कि, वह 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू करेगी। इसके लिए विभिन्न प्रखंडों में लैम्पस और पैक्स में धान की खरीदारी शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। धान खरीद के साथ-साथ इस बार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले धान की कुल कीमत का पचास फीसदी हिस्सा सरकार तत्काल भुगतान कर देगी। किसानों को शेष पचास फीसदी राशि तीन महीने के भीतर दी जायेगी। सरकार ने एक किसान से धान खरीदारी के लिए 200 क्विंटल की अधिकतम सीमा तय की है।
इस बार दो लाख टन ज्यादा खरीदी जाएंगी धान
राज्य के कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है, कि सरकार ने इस बार पिछले साल की तुलना में दो लाख टन अधिक धान खरीद का लक्ष्य रखा है। इस बार आठ लाख टन की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। पिछली बार छह लाख टन के लक्ष्य के विरुद्ध सरकार ने 6.2 लाख टन धान की खरीद की थी। धान खरीदारी की दरें पिछले साल के ही बराबर है। साधारण धान के लिए 2050 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए किस्म के लिए 2070 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जायेगा। इस राशि में केंद्र द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला बोनस दोनों शामिल है।
एक किसान से 200 क्विंटल धान खरीदेगी सरकार
जानकारी के अनुसार एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान खरीदने की सीमा तय किये जाने के पीछे की वजह यह है कि, सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचाना चाहती है। पिछले साल कुछ जिलों में एफसीआई के जरिए धान की खरीद की गयी थी, लेकिन इसमें अनियमितता की शिकायतें मिलने की वजह से सरकार ने तय किया है कि, वह लैम्पस के माध्यम से सीधे धान खरीदेगी।
ऑनलाइन कराना होगा रजिस्ट्रेशन
किसानों को धान बेचने के लिए ई-उपार्जन पोर्टल या बाजार एप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें आधार संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त जमीन का रकबा (खाता, प्लाट संख्या सहित) और अन्य जानकारियां देनी होंगी। सभी कागजात जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा निर्धारित पोर्टल एवं एप पर अपलोड किये जायेंगे। यदि किसी किसान का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है या कोई त्रुटि उसमें रह जाती है तब भी इसकी सूचना एसएमएस या फोन के जरिए दी जायेगी।
