सिविल सर्विस की फर्स्ट और सेकंड बैच की परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि सीबीआई ने जिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति आदेश मांगा था, उस पर क्या हुआ? कितने और किन-किन अफसरों पर अभियोजन चलाने की मंजूरी दी गई? सरकार को इन सवालों पर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
