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झारखंड: विधानसभा में आयोजित होगी ‘छात्रों की संसद’, CM-मंत्री और विधायक बनेंगे दर्शक

झारखंड विधानसभा में आगामी 30 और 31 अक्टूबर को ‘छात्रों की संसद’ आयोजित होगी। छात्रों को विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय कामकाज की प्रणाली से अवगत कराने के लिए झारखंड विधानसभा और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च नामक संस्था की ओर से यह अनूठा आयोजन कराया जा रहा है।

झारखंड के युवाओं को राज्य की विधानसभा में विधायिका और संसदीय प्रणाली का कार्य जानने का अवसर मिल रहा है। यह मौक झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार दे रही है। झारखंड विधानसभा में आगामी 30 और 31 अक्टूबर को ‘छात्रों की संसद’ आयोजित होगी। छात्रों को विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय कामकाज की प्रणाली से अवगत कराने के लिए झारखंड विधानसभा और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च नामक संस्था की ओर से यह अनूठा आयोजन कराया जा रहा है।
संसद में बतौर प्रतिनिधि शामिल होंगे छात्र
इस छात्र संसद के प्रतिभागियों के चुनाव के लिए झारखंड के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कई स्तरों पर आयोजित प्रतियोगिताओं के बाद प्रतिभागियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रतियोगिता का आखिरी चरण 27 अक्टूबर को होगा, जिसके आधार पर चुने जाने वाले 24 प्रतिभागी छात्र संसद में बतौर प्रतिनिधि शामिल होंगे।
खास बात यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित मंत्रिमंडल के कई मंत्री-विधायक इस छात्र संसद में बतौर दर्शक शिरकत करेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो इस कार्यवाही के दौरान शैडो स्पीकर के रूप में उपस्थित रहेंगे।
12 छात्र संसद में पक्ष और 12 विपक्ष की ओर से बैठेंगे- विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने कहा है कि हमारे छात्र-युवा ही आने वाले कल के भविष्य हैं। संसदीय लोकतंत्र में भागीदारी के लिए उन्हें उत्साहित करने के उद्देश्य से यह संसद आयोजन की जा रही है। इस आयोजन में भागीदार पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के प्रमुख चक्षु राय और रजत अस्थाना ने बताया कि अंतिम रूप से चुने गये 24 छात्रों में से 12 छात्र संसद में पक्ष और 12 विपक्ष की ओर से बैठेंगे।
प्रतिभागी छात्रों को संसदीय प्रक्रियाओं के बुनियादी नियमों की जानकारी देने के लिए सोमवार को विधानसभा विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग की ओर से वेबिनार का आयोजन किया गया।
75 वर्षों के आईने में संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार बहस होगी
छात्र संसद में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उसके निदान के उपाय, राज्य की खनिज संपदा का उत्खनन और पर्यावरण संबंधी चुनौतियां, 75 वर्षों के आईने में भारतीय लोकतंत्र, झारखंड की वन संपदा एवं उसके संरक्षण के उपाय तथा पर्यावरण संरक्षण की वर्तमान कानूनी व्यवस्था और इसका संवर्धन जैसे विषयों पर संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार बहस होगी।
इन विषयों पर बिल भी लाये जायेंगे। इस पूरे आयोजन का थीम यूथ फॉर ग्रीन झारखंड रखा गया है। बता दें कि छात्र संसद का आयोजन देश में कई संस्थाओं द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन झारखंड विधानसभा के अंदर ऐसा आयोजन पहली बार कराया जा रहा है।

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