झारखंड मुक्ति मोर्चा ( झामुमो) ने झारखंड में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) लागू नहीं किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है। झामुमो ने कल देर रात संपन्न हुए 41वें झारखंड दिवस कार्यक्रम के दौरान राज्य में सीएए और एनआरसी को पूर्ण रूप से खारिज किए जाने समेत 57सूत्री प्रस्ताव पारित किया है।
पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने यह इन प्रस्तावों से संबंधित मांग-पत्र संथालपरगना के प्रमंडलीय आयुक्त को सौंपा है, जिसमें राज्य सरकार से इन प्रस्तावों के प्राथमिकता के आधार पर कार्य सूची में शामिल करने की मांग गयी।
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झामुमो ने आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित कार्यसूची में मुख्य रूप से संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को सख्ती से लागू करने, झारखंड में सीएए और एनआरसी को पूर्ण रूप से खारिज करने, भूमि अधिग्रहण विधेयक को वापस लेने, राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के रिक्त पदों पर जमाबंदी के रैयतों के वंशजों की बहाली सुनिश्चित करने, मसानजोर डैम से दायें तटबंध का निर्माण, न्यूनतम मजदूरी बढ़कर चार सौ रुपये करने समेत कई मांग शामिल हैं।