केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने सोमवार को कहा कि सरकार प्रस्तावित सेमी हाई-स्पीड रेल (सिल्वर लाइन) परियोजना से संबंधित मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा करने के लिए तैयार है।
श्री विजयन का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कांग्रेस सदस्य पी.सी। विष्णुनाथ ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट पर समायोजन प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति मांगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष एम.बी। राजेश ने मामले पर चर्चा की अनुमति दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वह के-रेल परियोजना से पीछे नहीं हटेंगे।उन्होंने दावा किया कि कासरगोड और तिरुवनंतपुरम को जोड़ने वाली 530 किलोमीटर लंबी सिल्वर लाइन परियोजना केरल के परिवहन ढांचे को बदल देगी।
उन्होंने कहा कि परियोजना (के-रेल) केरल के परिवहन बुनियादी ढांचे को बदल देगी और पर्यटन सहित समग, विकास में योगदान करेगी।
उन्होंने कहा, ‘63,941 करोड़ रुपये की हरित परियोजना केरल के उत्तर और दक्षिण छोर के बीच यात्रा के समय को घटाकर केवल चार घंटे कर देगी।’ उन्होंने आश्वासन दिया कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा।इससे पहले वित्त मंत्री के.एन। बालागोपाल ने कहा कि वह इस परियोजना के लिए केंद, को राजी करेंगे। लोगों की चिंताओं को दूर करने और परियोजना पर विश्वास करने के बाद परियोजना को लागू किया जाएगा।
राज्य की सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) ने परियोजना पर जागरूकता पैदा करने के लिए घर-घर अभियान चलाने की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने परियोजना के कार्यान्वयन के खिलाफ इसी तरह के अभियान आगामी दिनों में चलाने का ऐलान किया है।
