देश के दक्षिण में स्थित राज्य केरल की सरकार ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के समक्ष कहा कि उसे तिरुवनंतपुरम में निर्माणाधीन विझिंजम समुद्री बंदरगाह पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में कोई आपत्ति नहीं है। हाल ही में इस निर्माणाधीन बंदरगाह पर उग्र प्रदर्शन होने से कामकाज प्रभावित हुआ था। इस बंदरगाह का विकास अडाणी समूह कर रहा है।
अडाणी समूह की अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनु शिवरमण ने राज्य और केंद्र सरकारों से केंद्रीय बलों की तैनाती की संभावनाओं पर बातचीत करने को कहा। अडाणी समूह ने बंदरगाह स्थल पर विरोध प्रदर्शन के कारण कामकाज में आ रही बाधाओं को लेकर याचिका दायर की थी। इस याचिका में विझिंजम समुद्री बंदरगाह पर केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। राज्य सरकार ने इस मांग पर अपनी सहमति दे दी।
सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। इस पर न्यायाधीश ने दोनों सरकारों से इसकी संभावनाओं पर गौर करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।
