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कर्नल कोठियाल होंगे ‘AAP’ के CM चेहरा, केजरीवाल बोले- उत्तराखंड के युवाओं को मिलेंगे बंपर रोजगार

फौजी पृष्ठभूमि के कर्नल (सेवानिवृत्त) अजय कोठियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे।

फौजी पृष्ठभूमि के कर्नल (सेवानिवृत्त) अजय कोठियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। यह घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यहां अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान की। केजरीवाल ने कहा, “बेहद गर्व और फख्र के साथ मैं आज यह ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे।”
जुलाई में अपने पिछले उत्तराखंड दौरे में केजरीवाल ने कहा था कि अगली बार जब वह यहां आएंगे तो मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में घोषणा करेंगे। इस ऐलान से केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस के लिए एक चुनौती पेश कर दी है। कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर केजरीवाल ने फौजियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया है ।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को दुनिया के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। ठीक व्यवस्था की जाए तो जितने लोग आते हैं उससे 10 गुना अधिक लोग दर्शन करने आएंगे। इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी होगी, उत्तराखंड दुनिया के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी ‘कीर्ति चक्र’ से अलंकृत कर्नल (सेवानिवृत्त) कोठियाल ने भारतीय सेना में गढ़वाल राइफल्स में 1992 में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन लिया था ।
उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्राचार्य रह चुके कोठियाल को केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सराहा जाता है। कोठियाल अविवाहित हैं और ‘यूथ फाउंडेशन’ नामक संस्था का संचालन करते हैं । अपने पिछले दौरे में केजरीवाल ने आप के सत्ता में आने पर सभी परिवारों को 300 यूनिट बिजली देने, पुराने बिजली के बिलों को माफ करने, प्रदेश में 24 घंटे बिजली की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणाएं की थीं।
उन्होंने कहा था कि इसके लिए उन्होंने सारा हिसाब—किताब कर लिया है जिसके तहत उत्तराखंड के 50 हजार करोड़ रुपये के बजट में से उनकी घोषणाओं को पूरा करने के लिए 1200 करोड रुपयों की ही जरूरत होगी । उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी उनकी सरकार ऐसी ही योजना चला रही है जहां 60 हजार करोड़ रुपये के बजट में से पूरी दिल्ली के लिए केवल 2200 करोड़ रुपयों की ही जरूरत पड़ती है।

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