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केरल बजट में शिक्षा और नौकरी पर फोकस, पेंशन योजना में वृद्धि का ऐलान

केरल विधानसभा में शुक्रवार को पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने अपना छठा बजट पेश किया। बजट में मुख्य रूप से शिक्षा, नौकरियों और प्रौद्योगिकी को केंद्र बनाया गया। केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने अपने बजट भाषण की शुरूआत पलक्कड़ के कुझलमंडम सरकारी स्कूल की कक्षा 7 की छात्रा स्नेहा की लिखी कविता से की। 

बजट में कल्याणकारी योजनाओं, प्रौद्योगिकी, नवाचारों, शिक्षा और कृषि के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है। बजट में रोजगार पैदा करने और स्टार्ट-अप की मदद के लिए भी योजनाएं प्रस्तावित हैं। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए सामाजिक कल्याण पेंशन को बढ़ाकर 1,600 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है।

इस राशि में पिछले दिसंबर से 100 रुपये की वृद्धि की गई है। इस योजना से लगभग 60 लाख लोग लाभान्वित होते हैं। सरकार ने कहा कि उसे स्टार्ट-अप परियोजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए 20,000 नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है। 

राज्य सरकार के नेतृत्व वाली वेंचर स्टार्ट-अप योजना की भी घोषणा की गई, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। बजट के अन्य मुख्य आकर्षण में आठ लाख रोजगार के अवसर शामिल हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कम से कम 4,000 नए पदों का सृजन शामिल है। साथ ही सरकार ने रबर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 रुपये प्रति किलो और नारियल और धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: 32 रुपये और 28 रुपये प्रति किलो कर दिया है। 

मंत्री ने घोषणा की कि 'घर के पास काम' परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, बीपीएल परिवारों ने 25 प्रतिशत की सब्सिडी पर लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे और तीन औद्योगिक गलियारों को 50,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।