BREAKING NEWS

हाफिज सईद की गिरफ्तारी का डोनाल्ड ट्रंप ने किया स्वागत, ट्वीट कर कही ये बात ◾पीएम मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं ने कुलभूषण जाधव पर ICJ के फैसले का किया स्वागत◾कुलभूषण जाधव ICJ के फैसले पर सुषमा ने मोदी को कहा शुक्रिया◾ICJ में भारत की बड़ी जीत : 15-1 से कुलभूषण यादव के पक्ष में गया फैसला , फांसी पर रोक ◾ICJ : जाधव मामले में पाकिस्तान ने विएना संधि का उल्लंघन किया, अब लगा तगड़ा झटका◾प्रधानमंत्री मोदी ने 47 से 56 वर्ष आयु वर्ग के भाजपा सांसदों से की मुलाकात ◾उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद, प्रशासन सो रहा है : प्रियंका गांधी◾रामनाथ कोविंद ने नौ क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले उपलब्ध कराने के प्रयासों की प्रशंसा की ◾बंगाल ने पोषण अभियान अपनाने से इंकार कर दिया : स्मृति ईरानी◾UP : सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में 9 की मौत, CM योगी ने जांच के दिए निर्देश ◾उत्तराखंड से बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैम्पियन 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित ◾व्हिप को निष्प्रभावी करने वाले SC के फैसले ने खराब न्यायिक मिसाल पेश की : कांग्रेस◾इंच-इंच जमीन से अवैध प्रवासियों को करेंगे बाहर : अमित शाह◾चीन-भारत सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों द्वारा बरता जा रहा है संयम : राजनाथ◾पीछे हटने का सवाल नहीं, विधानसभा की कार्यवाही में नहीं लेंगे हिस्सा : कर्नाटक के बागी विधायक◾मुंबई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद लाहौर से गिरफ्तार◾सुप्रीम कोर्ट का फैसला असंतुष्ट विधायकों के लिए नैतिक जीत : येदियुरप्पा◾कर्नाटक संकट : विधानसभा अध्यक्ष बोले- संवैधानिक सिद्धांतों का करुंगा पालन◾कर्नाटक संकट : SC ने कहा-बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर ही करेंगे फैसला◾जम्मू एवं कश्मीर : सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़◾

अन्य राज्य

मद्रास हाई कोर्ट ने NGT के 100 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

मद्रास उच्च न्यायालय ने बकिंघम नहर, अड्यार और कूवम नदियों की सफाई नहीं करने के कारण तमिलनाडु सरकार पर एक सौ करोड़ रूपए का जुर्माना करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका खारिज शुक्रवार को खारिज कर दी। 

न्यायमूर्ति आर सुबैया और न्यायमूर्ति सी सरवनन की खंडपीठ ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण कानून की धारा 22 के अनुसार अधिकरण के किसी भी आदेश के खिलाफ केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने यहां अड्यार और कूवम नदियों तथा बकिंघम नहर को पुनजीर्वित करने में सरकार की नाकामी के लिए एनजीटी-दक्षिण क्षेत्र द्वारा लगाए 100 करोड़ रुपये जुर्माने पर नौ अप्रैल को अंतरिम रोक लगाई थी। 

सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को जुर्माने की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए अधिकरण ने 13 फरवरी के अपने आदेश में कहा था कि इस धनराशि का इस्तेमाल जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में किया जाए। सरकार ने एनजीटी के आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि यह आदेश बगैर सोच विचार के ही गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया है।