कोरोना वायरस (कोविड-19) के खिलाफ लड़ाई को लेकर देश में लगाए गए लॉकडाउन के चलते राजस्व प्राप्ति में कमी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के मार्च माह के वेतन में कटौती करने का आदेश दिया है। यह कटौती 25 से 60 प्रतिशत की जाएगी।
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को यह आदेश दिया। आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री, विधायक और विधान परिषद सदस्यों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के मार्च माह के वेतन में 60 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी। ए और बी समूह के अधिकारियों के वेतन में 50 प्रतिशत तक कटौती होगी जबकि सी ग्रुप के कर्मचारियों का वेतन 25 प्रतिशत तक काटा जाएगा।
महाराष्ट्र में कोविड-19 से संक्रमित 5 नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या बढ़कर 225 हुई
हालांकि डी समूह के अधिकारियों के वेतन में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के पांच नए मरीजों की पुष्टि हुई है और इसी के साथ राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ कर 225 हो गई है।
स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इन नए मामलों में से दो मामले पुणे के, दो बुल्ढाना के और एक मामला मुम्बई का है। अधिकारी ने कहा, ‘‘ मुम्बई नगर स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार शाम 45 लोगों की जांच की जाने की जानकारी दी थी, जिनके नतीजे आने बाकी हैं। हमने उन्हें अंतिम रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है। ’’
