महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने ‘गौ सेवा आयोग’ गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ताकि गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के 2015 के कानून को कठोरता से लागू किया जा सके और मवेशियों की बेहतरी के उपाय किए जा सकें। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।राज्य मंत्रिमंडल ने 17 मार्च को यह फैसला किया।
10 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी
पशुपालन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग मवेशियों के पालन की निगरानी करेगा और यह आकलन करेगा कि उनमें से कौन से जानवर दूध देने, प्रजनन तथा कृषि कार्य आदि के लिए अनुपयुक्त हैं।’’मंत्रिमंडल ने आयोग की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है और एक वैधानिक निकाय के रूप में इसके गठन के लिए एक विधेयक इस सप्ताह राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने की संभावना है।
अधिकारी के कहा कि राज्य सरकार के एक अनुमान के अनुसार गोमांस पर प्रतिबंध से पशुओं की संख्या बढ़ेगी।‘गो सेवा आयोग’ का गठन एकनाथ शिंदे व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य भाजपा शासित राज्यों में स्थापित समान निकायों की तर्ज पर किया जा रहा है।इसके 24 सदस्य होंगे और इसका अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
