सरकार गठन के लिए और समय नहीं देने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली शिवसेना इस याचिका का बुधवार को उल्लेख नहीं करेगी। पार्टी के वकील ने यह जानकारी दी। शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिये जरूरी समर्थन पत्र सौंपने के वास्ते तीन दिन का वक्त नहीं देने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता सुनील फर्नांडिस ने कहा कि पार्टी ने याचिका का उल्लेख ना करने का निर्णय लिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका का उल्लेख कोर्ट के समक्ष बुधवार को सुबह साढ़े दस बजे करने को कहा है।
वकील ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका तैयार की गई है लेकिन वह नई याचिका दायर कब की जाएगी इसकी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी।
