पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीएए, एनआरसी और एनपीआर में “हेरफेर” करने के मकसद से उनके राज्य में जानकारी जुटाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों और डाकघरों का “इस्तेमाल” कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक बनर्जी ने यहां एक प्रशासनिक बैठक को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया, और कहा कि केंद्र सरकार के उपक्रमों को इस तरह के सर्वेक्षण “तुरंत रोकने” चाहिए।
बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना ये सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “बैंक और डाकघर ऐसा भाजपा का नाम लिए बिना कर रहे हैं… वे सर्वेक्षण करने के लिए घर-घर जा रहे हैं। वे राज्य सरकार की मंजूरी के बिना ऐसा नहीं कर सकते हैं… किसी को भी कोई सूचना न दीजिए।” उन्होंने राज्य के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक में कहा, “हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें सख्ती के साथ इससे निपटना होगा।”
उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले की एक घटना का जिक्र भी किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं का एक समूह एक ज्वैलरी की दुकान में गया और वहां कथित रूप से सीएए तथा एनआरसी के संबंध में दस्तावेज मांगे। बनर्जी ने ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, “ऐसे लोगों से दूर रहिए… अगर वे आपके कहें कि वे सरकार की तरफ से हैं तो उनकी बात पर भरोसा न कीजिए।”
