मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही भोपाल और इंदौर के लोगों को मेट्रो की सौगात देने वाला है। भोपाल और इंदौर के निवासी वर्ष 2022 के अंत में मेट्रो रेल सेवाओं का लुत्फ उठा सकेंगे।
मध्य प्रदेश शहरी और आवास निगम तथा आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने केन्द सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच रविवार को एक सहमति पत्र(एमओयू) के बाद यह जानकारी दी। यह एमओयू केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी तथा राज्य के शहरी विकास तथा आवास मामलों के मंत्री जयवर्धन सिंह की उपस्थिति में हुआ। इस परियोजना को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही मंजूरी दे दी है।
इस एमओयू पर श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, आवास तथा शहरी मामले, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एस आर मोहंती और प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश मेट्रो रेल निगम संजय दुबे ने हस्ताक्षर किए।
भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के दो गलियारे होंगे जिनकी कुल लम्बाई 27.87 किलोमीटर होगी। एक गलियारा कोरोंद सर्किल से एम्स तक होगा और इसकी लम्बाई 14.99 किलोमीटर होगी तथा दूसरा गलियारा भदभदा स्क्वायर से रत्नागिरि स्क्वायर तक होगा जिसकी लम्बाई 12.88 किलोमीटर होगी। इस गलियारे की कुल लागत सात हजार करोड़ रुपए होगी।
इंदौर मेट्रो रेल परियोजना में कुल 31.55 किलोमीटर लंबी रिंग लाइन का निर्माण किया जाएगा। जो बंगाली स्क्वायर से विजयनगर, भंवर शहला और हवाई अड्डे से पलासिया तक होगी तथा इसकी कुल लागत 7500 करोड़ रुपए होगी। इन दोनों मेट्रो परियोजनाओं में केन्द, तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20-20 प्रतिशत रहेगी तथा अन्य 60 प्रतिशत ऋण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से जुटाया जाएगा। इसमें राज्य सरकार की तरफ से गारंटी दी जाएगी।