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मिजोरम और असम ने सीमा विवाद पर की वार्ता, सौहार्द्रपूर्ण तरीके से मुद्दे का समाधान करने को हुए सहमत

असम और मिजोरम सरकारों के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को वार्ता की और अंतरराज्यीय सीमा विवाद का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए सहमत हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि असम सरकार ने मिजोरम के खिलाफ जारी एक परामर्श भी रद्द करने का फैसला किया है। दोनों राज्यों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है, ‘‘दोनों राज्य सरकारें अंतर-राज्यीय सीमा क्षेत्रों में शांति कायम रखने को सहमत हुई है और इस सिलसिले में भारत सरकार द्वारा तटस्थ (न्यूट्रल) बल की तैनाती का स्वागत किया।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘इस उद्देश्य के लिए, दोनों राज्य अपने-अपने वन और पुलिस बलों को गश्त करने, वर्चस्व स्थापित करने, प्रवर्तन के लिए नहीं भेजेंगे। साथ ही, हाल के समय में दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच जिन स्थानों पर टकराव हुआ था उन इलाकों में बलों की नये सिरे से तैनाती नहीं की जाएगी। इसमें असम में करीमगंज, हैलाकांडी और कछार जिलों तथा मिजोरम के मामित और कोलासिब जिलों में असम-मिजोरम सीमा से लगे सभी इलाके शामिल हैं। ’’

संयुक्त बयान पर असम के सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा और विभाग के आयुक्त एवं सचिव जी डी त्रिपाठी ने तथा मिजोरम के गृह मंत्री लालचमलीयाना और गृह सचिव वनलंगथस्का ने हस्ताक्षर किये हैं। असम के मंत्री अशोक सिंहल द्वारा ट्विटर पर साझा किये गये बयान में कहा गया है, ‘‘असम और मिजोरम सरकारों के छह प्रतिनिधि असम और मिजोरम में, खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बीच शांति एवं सौहार्द्र को बढ़ावा देने तथा उन्हें कायम रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने को सहमत हुए।’’

उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर के इन दो राज्यों के बीच 26 जुलाई को उनकी सीमा पर हुई झड़प में असम के छह पुलिस कर्मी मारे गये थे और कछार के पुलिस अधीक्षक सहित 50 से अधिक लोग घायल हो गये थे। मिजोरम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘असम सरकार और मिजोरम सरकार ने आइजोल में वार्ता के बाद आज सफलतापूर्वक एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किये। दोनों सरकारें मौजूदा तनाव को दूर करने और चर्चा के जरिए टिकाऊ समाधान निकालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल को आगे ले जाने के लिए सहमत हुई।’’

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