मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि राज्य में अवैध प्रवासियों और वैध निवासियों की पहचान करने संबंधी ‘मिजोरम मेंटिनेंस ऑफ हाउसहोल्ड रजिस्टर्स बिल 2019’ केंद्र के समक्ष मंजूरी के लिए लंबित है। जोरमथंगा ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी रखेगी कि विधेयक को केंद्र की मंजूरी मिल जाए।
उन्होंने सदन से कहा, ‘‘विधेयक केंद्र के पास है और इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।’’ मुख्यमंत्री ने इसे विधानसभा में पेश किया था और इसे 18 मार्च 2019 को पारित किया गया था। इसके बाद से करीब एक साल से यह विधेयक केंद्र सरकार के पास उसकी मंजूरी के लिए लंबित है। एक अधिकारी ने बताया कि एनआरसी से मिलते जुलते इस विधेयक को विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल को भेजा गया था जिन्होंने इसे केंद्र के पास भेज दिया गया था क्योंकि इसमें अवैध प्रवासियों का पता लगाने की बात की गई है और यह विषय केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है।
जोरमथंगा ने यह विधेयक पेश करते हुए कहा था कि इस विधेयक के लागू होने से राज्य सरकार को अवैध प्रवासियों एवं वैध निवासियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा था कि राज्य में सीमा पार से घुसपैठियों का आना कई दशकों से गंभीर चिंता का विषय रहा है।
