मध्यप्रदेश की भोपाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार बताते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर अपने सवालों की कड़ी में आज केंद्र सरकार से आदिवासियों से जुड़े सवाल किए।
उन्होंने कहा कि 2014 के अपने घोषणापत्र में भाजपा ने कहा था कि वह आदिवासियों के लिए नई आर्थिक गतिविधियां शुरू करेगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि आदिवासी अपनी भूमि से जुदा ना हो, मगर मोदी सरकार ने आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा 1.53 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं और यहीं उनके साथ सबसे ज्यादा अपराध भी होते हैं। अत्याचार के इन मामलों में अदालत में परीक्षण ही पूरा नहीं होता।
दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि क्या वन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन वन अधिकारियों को आदिवासियों को गोली मारने के असीमित अधिकार नहीं देते। क्या ये वन अधिकारियों को आदिवासियों से अधिकार वापस लेने और उन्हें जबरदस्ती स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं देते है। ऐसे ‘डिक्टेटरशिप’ वाले संशोधन क्यों हैं।
