हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को राज्य की मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा का मानसून सत्र दो से 13 अगस्त तक बुलाने का निर्णय लिया है। वहीं, बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य एवं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ने कॉलेजों के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया है।
कॉलेजों में नए दाखिले और नवीकरण इस वर्ष जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में शुरू होंगे जबकि नए शैक्षिक वर्ष के लिए स्नातक कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी। कैबिनेट ने राज्य में सभी विद्यालयों को आगामी आदेशों तक बंद रखने का निर्णय भी लिया है जबकि ऑनलाईन कक्षाएं पूर्व की भांति जारी रहेंगी।
उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने का भी निर्णय लिया जिसके तहत तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षाओं के प्रश्नपत्र राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा। इन कक्षाओं की मार्किंग और परीक्षा परिणाम क्लस्टर, खंड और जिला स्तर पर घोषित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए 2018 से 2020 बैच को स्कूल इंटर्नशिप में छह सप्ताह की छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की।
उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने का भी निर्णय लिया जिसके तहत तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षाओं के प्रश्नपत्र राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा। इन कक्षाओं की मार्किंग और परीक्षा परिणाम क्लस्टर, खंड और जिला स्तर पर घोषित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए 2018 से 2020 बैच को स्कूल इंटर्नशिप में छह सप्ताह की छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की जिसके तहत ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 1500 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
बैठक में आशा कार्यकर्ताओं का वर्तमान में दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय को 2000 रुपये से बढ़कर 2750 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया जिससे राज्य की लगभग 7964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि अनाथ बच्चों और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बिना प्रीमियम हिमकेयर योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे 1500 अनाथ बच्चे और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले 16304 वरिष्ठजन लाभान्वित होंगे।
बैठक में आशा कार्यकर्ताओं का वर्तमान में दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय को 2000 रुपये से बढ़कर 2750 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया जिससे राज्य की लगभग 7964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि अनाथ बच्चों और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बिना प्रीमियम हिमकेयर योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे 1500 अनाथ बच्चे और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले 16304 वरिष्ठजन लाभान्वित होंगे।