सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराने के आदेश का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इसके लिए हम सहमत हैं। कमलनाथ ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि, हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होना चाहिये। प्रदेश सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाये।
कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ी थी : कमल नाथ
कमल नाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद सदन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि, 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि, हमें ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसलिए हमने तो पहले से ही यह निर्णय ले लिया है कि हम निकाय चुनाव में 27 प्रतिशत टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे।
कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ी थी : कमल नाथ
कमल नाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद सदन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि, 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि, हमें ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसलिए हमने तो पहले से ही यह निर्णय ले लिया है कि हम निकाय चुनाव में 27 प्रतिशत टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे।
हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे : कमल नाथ
कांग्रेस नेता ने कहा कि हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का हक एवं अधिकार मिले, जिसको हम हर हाल में पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि, उच्चतम न्यायालय का निर्णय कांग्रेस के संघर्ष और ओबीसी वर्ग की जीत है। कांग्रेस ने ओबीसी विरोधी शिवराज सरकार को झुकने पर मजबूर किया है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का हक एवं अधिकार मिले, जिसको हम हर हाल में पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि, उच्चतम न्यायालय का निर्णय कांग्रेस के संघर्ष और ओबीसी वर्ग की जीत है। कांग्रेस ने ओबीसी विरोधी शिवराज सरकार को झुकने पर मजबूर किया है।