राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि देश में कृषि उपज की कीमतें गिर रही हैं क्योंकि केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। पुणे जिले के जुन्नार में एक किसान सभा को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि जब वह संयुक्त प्रगतिशल गठबंधन (संप्रग) सरकार में 10 साल केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को उनकी कृषि उपज का अच्छा दाम मिले।
उन्होंने कहा, ” आज किसानों के सामने कई सवाल हैं। कृषि उपज की कीमतें नीचे चली गई हैं। लोग (किसान) अपनी कृषि उपज फेंक रहे हैं… यहां तक कि लागत भी नहीं मिल पा रही है। सभी के लिए चिंताजनक स्थिति है।” पवार ने कहा, ” दुर्भाग्यवश, केंद्र इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उपज के दाम गिर रहे हैं। इसका एकमात्र अपवाद गन्ना है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि हुई है और अगर यह जारी रहा, तो गन्ने की अच्छी कीमत मिलेगी।”
राकांपा प्रमुख ने कार्यक्रम में कम संख्या में महिलाओं की मौजूदगी पर नाखुशी जताई। चार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे पवार ने कहा, ” कार्यक्रम में कुछ ही महिलाएं दिख रही हैं। महिलाएं कार्यक्रमों में शामिल क्यों नहीं होती हैं? जब मेरे पास राज्य की बागडोर थी, तब मैंने पंचायत समितियों, जिला परिषदों और बाजार समितियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें सुनिश्चित की थीं। अगर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो महिलाओं और पुरुषों को मिलकर काम करने की जरूरत है।”
उन्होंने कहा, ” आज किसानों के सामने कई सवाल हैं। कृषि उपज की कीमतें नीचे चली गई हैं। लोग (किसान) अपनी कृषि उपज फेंक रहे हैं… यहां तक कि लागत भी नहीं मिल पा रही है। सभी के लिए चिंताजनक स्थिति है।” पवार ने कहा, ” दुर्भाग्यवश, केंद्र इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उपज के दाम गिर रहे हैं। इसका एकमात्र अपवाद गन्ना है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि हुई है और अगर यह जारी रहा, तो गन्ने की अच्छी कीमत मिलेगी।”
राकांपा प्रमुख ने कार्यक्रम में कम संख्या में महिलाओं की मौजूदगी पर नाखुशी जताई। चार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे पवार ने कहा, ” कार्यक्रम में कुछ ही महिलाएं दिख रही हैं। महिलाएं कार्यक्रमों में शामिल क्यों नहीं होती हैं? जब मेरे पास राज्य की बागडोर थी, तब मैंने पंचायत समितियों, जिला परिषदों और बाजार समितियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें सुनिश्चित की थीं। अगर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो महिलाओं और पुरुषों को मिलकर काम करने की जरूरत है।”
