राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर जुलाई में हुए जानलेवा संघर्ष को लेकर केन्द्र, असम और मिजोरम को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा है कि उस दौरान ‘मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ।’’ असम निवासी मोहम्मद इंजमामुल हक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने रविवार को केन्द्रीय गृह सचिव और असम तथा मिजोरम के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा।
सुनवाई के अनुसार, ‘‘आयोग ने मामले पर विचार किया है। मामले के तथ्य परेशान करने वाले हैं। शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उसमें मौतें तथा सरकारी कर्मचारियों का घायल होना शामिल है।’’ उसके अनुसार, ‘‘यह मामला मृतकों और घायलों के मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। आयोग इस तरह के मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है। इन परिस्थितियों में, पहले नोटिस भेजें।’’
इसके अनुरुप, नोटिस जारी किए जाएं और चार सप्ताह के बाद पूर्ण आयोग के समक्ष मामला रखा जाएगा। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर 26 जुलाई को हुए हिंसक संघर्ष में असम पुलिस के कम से कम छह कर्मी सहित सात लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
