BREAKING NEWS

दिल्ली हिंसा में शामिल 106 लोग गिरफ्तार सहित 18 एफआईआर दर्ज, दिल्ली पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर◾मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया हिंसाग्रस्त उत्तर-पूर्वी दिल्ली का दौरा ◾अपने दौरे के बाद एनएसए डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूदा हालात की जानकारी दी◾एनएसए डोभाल ने किया दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, बोले- उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात नियंत्रण में ◾TOP 20 NEWS 26 February : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾शहीद हेड कांस्टेबल रतन लाल के परिवार को 1 करोड़ और एक सदस्य नौकरी देंगे - अरविंद केजरीवाल ◾दिल्ली HC ने पुलिस को भड़काऊ बयान देने वाले BJP नेताओं पर FIR करने की दी सलाह◾दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 22, संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात◾दिल्ली हिंसा : IB अफसर अंकित शर्मा का मिला शव, हिंसा ग्रस्त इलाको में जारी है तनाव ◾हिंसा पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, कहा-देश में एक और 1984 नहीं होने देंगे◾दिल्ली हिंसा पर PM मोदी की लोगों से अपील, ट्वीट कर लिखा-जल्द से जल्द बहाल हो सामान्य स्थिति◾दिल्ली हिंसा : हाई कोर्ट ने कपिल मिश्रा का वीडियो क्लिप देख कर पुलिस को लगाई कड़ी फटकार ◾सीएए हिंसा पर प्रियंका गांधी ने लोगों से की अपील, बोली- हिंसा न करें, सावधानी बरतें ◾सोनिया गांधी ने दिल्ली हिंसा को बताया सुनियोजित, गृहमंत्री से की इस्तीफे की मांग◾दिल्ली हिंसा : हेड कांस्टेबल रतनलाल को दिया गया शहीद का दर्जा, पत्नी को नौकरी के साथ मिलेंगे 1 करोड़ ◾सुप्रीम कोर्ट ने सीएए हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार ◾दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट, संवेदनशील जिलों में पुलिस बलों के साथ पीएसी तैनात ◾राजस्थान के बूंदी में नदी में बस गिरने से 24 लोगों की मौत, मृतकों में 3 बच्चे शामिल◾दिल्ली के तनावपूर्ण इलाके छावनी में तब्दील, सुरक्षा बलों के फ्लैगमार्च के साथ स्पेशल सीपी ने किया दौरा◾शाहीन बाग मुद्दे को लेकर 23 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट◾

पार्षद चुनाव में खर्च सीमा तय नहीं करने पर निर्वाचन आयोग के सचिव को नोटिस

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पार्षद चुनाव की खर्च सीमा का निर्धारण नहीं करने से जुड़ एक याचिका पर नगरीय निकाय विभाग के मुख्य सचिव तथा निर्वाचन आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

हाईकोर्ट के आदेश पर अभ्यावेदन देने के बावजूद भी पार्षद चुनाव की खर्च सीमा का निर्धारित नहीं किये जाने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी तथा न्यायमूर्ति अंजुली पालो की युगलपीठ ने नगरीय निकाय विभाग के मुख्य सचिव तथा निर्वाचन आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है। 

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के डॉक्टर पी जी नाजपांडे तथा रजत भार्गव की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि महापौर, विधायक, लोकसभा चुनाव के लिए खर्च सीमा निर्धारित है परंतु पार्षद चुनाव के लिए खर्च सीमा निर्धारित नहीं है। पार्षद चुनाव की खर्च सीमा निर्धारित करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने याचिका का निराकरण करते हुए इस संबंध में चुनाव आयोग व प्रदेश सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन देने निर्देश जारी किये थे। 

उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए चार माह के अंतराल में तीन बार अभ्यावेदन दिये गए, परंतु उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी। इसके चलते अवमानना याचिका दायर की गयी।