असम में एनआरसी सूची में करीब 19 लाख लोगों को बाहर करने के बाद, पड़ोसी मिज़ोरम की सरकार ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे उन लोगों को ‘इनर लाइन परमिट’(आईएलपी) जारी नहीं करें जिनके नाम नागरिक पंजी में शामिल नहीं किए गए हैं। मिज़ोरम के गृह मंत्री लालचमलिआना ने सोमवार को कहा कि असम के संदिग्ध विदेशियों को राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए उपाय किए गए हैं।
पुलिस उपमहानिरीक्षक (उत्तरी रेंज) एल खिआंगते ने बताया कि राज्य की असम से लगती 123 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि थानों और चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि असम के लोग बिना वैध परमिट के राज्य में दाखिल नहीं हो पाएं।
डीआईजी ने कहा, ‘‘ असम की सीमा से लगते इलाकों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।’’ उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाके पूरी तरह से शांत हैं और एनआरसी सूची प्रकाशित होने के मद्देनजर मिजोरम के किसी भी हिस्से से किसी अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।
भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक संरक्षित इलाकों में सीमित अवधि के लिए जाने के लिए ‘इनर लाइन परमिट’ जारी करती है। संरक्षित इलाकों के बाहर के लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे उन इलाकों में जाने के लिए परमिट लें।
