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केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनने पर CM ममता की नजरों में खटके जॉन बर्ला, जलपाईगुड़ी प्रशासन ने की कार्रवाई

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अकसर तीखी बयानबाजी करती है और केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे में सीएम ममता को एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करने का अवसर मिल गया, लेकिन इस बार माजरा कुछ अलग है। 

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन ने लखीपारा चाय बागान प्रबंधन से केंद्रीय मंत्री एवं अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला के खिलाफ बागान की एक पट्टे की जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करने और उस पर एक इमारत बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करने को कहा है।

जिलाधिकारी मौमिता गोदारा बसु ने यह निर्णय प्रखंड भूमि एवं भू-राजस्व अधिकारी से वह रिपोर्ट मिलने के बाद लिया जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री बारला ने जिले के बनारहाट में चामुर्ची मोड़ में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से एक इमारत का निर्माण किया है।

बसु ने फोन पर कहा, ‘‘यह जमीन निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि पट्टे पर दी गई जमीन है, जहां कोई भी ढांचा नहीं बना सकता। मैंने चाय बागानों (प्रबंधन) से कहा है कि वे अतिक्रमण हटाने और उसे उस रूप में वापस लाने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें जैसा उन्हें 1995 में पट्टा समझौते पर दस्तखत के बाद दिया गया था।। मैंने उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए लिखा है।’’

जिला प्रशासन ने तृणमूल कांग्रेस की स्थानीय इकाई से यह शिकायत मिलने के बाद प्रखंड भूमि एवं भू-राजस्व अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। तृणमूल कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने शिकायत में आरोप लगाया था कि अलीपुरद्वार से भाजपा सांसद ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।

प्रशासन के एक सूत्र ने कहा, ‘‘कंपनी ने जिला प्रशासन को लिखे अपने पत्र में कहा है कि उसने बारला को बागान की पट्टे की जमीन पर व्यावसायिक भवन बनाने की कोई अनुमति नहीं दी है।’’ संयोग से, बारला 2018 तक लखीपारा चाय बागान के कर्मचारी थे। उन्हें पहले बागान अधिकारियों द्वारा एस्टेट के अंदर क्वार्टर उपलब्ध कराया गया था। संपर्क करने पर बारला ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।