Jharkhand Elections: झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बुधवार को समाचार एजेंसी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और गठबंधन की स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुटी है। गठबंधन सरकार पिछले पांच वर्षों से राज्य में कार्यरत है और उसने जो काम किया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, हम मोदी सरकार की तरह नहीं हैं जो 10 साल का अपना हिसाब नहीं देती और केवल स्लोगन पेश करती है।
वादे के तहत काम किया- गुलाम मीर
हम मैदान में पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। साल 2019 में हमारे मेनिफेस्टो के तहत जो वादे किए गए थे, हमने उससे अधिक काम किया है और लोगों को लाभ दिया है। आगामी चुनावों के लिए रोडमैप पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक-दो दिन में आगे के लिए एक रोडमैप तैयार कर रहे हैं। झामुमो और कांग्रेस मिलकर अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। हमारी योजना यह है कि हम अपने पिछले कार्यक्रमों को और बेहतर बनाएं और यदि हम सत्ता में आते हैं, तो हम 10 पैसे को 25 पैसे करने की योजना बना रहे हैं।
विश्रामपुर से RJD का उम्मीदवार
गठबंधन के सदस्यों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन में 42 सीटें झामुमो के लिए, 31 कांग्रेस के लिए और पांच सीटें आरजेडी के लिए निर्धारित हैं। कुछ सीटों पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर दोनों पार्टियां भी लड़ेंगी, तो भाजपा की कोई संभावना नहीं होगी। आरजेडी के उम्मीदवारों के नामांकन पर उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत के बाद हमने यह तय किया कि छतरपुर में हम लड़ेंगे और विश्रामपुर में आरजेडी का उम्मीदवार होगा।
झारखंड चुनाव में BJP को सवाल पूछने का हक नहीं
यदि आरजेडी का उम्मीदवार समय पर नामांकन नहीं भर पाया, तो हम राजनीतिक रास्ता निकालेंगे। भाजपा द्वारा कांग्रेस के मेनिफेस्टो पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को झारखंड में सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्हें पहले अपनी क्लीयरेंस करनी होगी। हमारी पार्टी ने पिछले पांच वर्षों में कई योजनाएं लागू की हैं, जिनमें से कई कोविड-19 के कारण प्रभावित हुईं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने पेंशन योजनाओं में बदलाव किया, 200 यूनिट बिजली का बिल माफ किया, किसानों की ऋण माफी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये की।
हम झूठे वादों और ईडी-सीबीआई को आगे करके चुनाव नहीं लड़ते। हम जनता की मांगों को गंभीरता से लेते हैं। मीर ने आगे कहा कि वह एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत छह-सात गारंटियों के साथ जनता के सामने आएंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि जब हम सत्ता में आएं, तो जनता से किए गए वादों पर पूरी ईमानदारी से अमल किया जाए।
