बीजेपी द्वारा निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैंगबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणियों को लेकर पश्चिम बंगाल के हिस्सों में प्रदर्शन हुए। बंगाल की टीएमसी सरकार ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि राज्य में पिछले दो दिनों से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है।
सरकार ने रिपोर्ट में कहा कि नौ जून को भड़की हिंसा तथा उसके बाद निषेधाज्ञा के उल्लंघन के संबंध में कुल 218 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष रिपोर्ट पेश करते हुए महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने कहा कि 10 प्रभावित इलाकों के हालात का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है, जिनमें हावड़ा, मुर्शिदाबाद और कृष्णानगर में कुछ इलाके भी शामिल हैं।
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याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की थी राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि वह तत्काल केंद्रीय बलों या सेना की तैनाती करे ताकि नौ जून की हिंसा की पुनरावृत्ति न हो। छह याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए पेश होते हुए वकील प्रियंका टिब्बरवाल ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार न किया जाए और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की उचित तरीके से पहचान की जाए।
एक अन्य वकील ने अनुरोध किया कि शांति एवं सौहार्द्र सुनिश्चित करने के लिए कुछ वक्त तक सभी धार्मिक और राजनीतिक रैलियां रोक दी जाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले में राजनीतिक दलों की पैरवी करने वाले वकीलों को नेताओं को यह बताना चाहिए ताकि साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाया जा सके। महाधिवक्ता ने अपनी दलीलों में कहा कि हावड़ा पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों में 99 गिरफ्तारियां की गयी है और 17 प्राथमिकियां दर्ज की गयी है जबकि हावड़ा ग्रामीण इलाके में नौ प्राथमिकियां दर्ज की गयी है और 38 लोगों को पकड़ा गया है।
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गौरतलब है कि प्रदर्शनकारियों ने नौ और 10 जून को कई घंटों तक हावड़ा जिले में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल की पटरियों को अवरुद्ध कर दिया था तथा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। मुखर्जी ने खंडपीठ से कहा कि कृष्णानगर में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जहां बेथुआदहरी स्टेशन पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।