देहरादून : प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। इसके लिए आम जनता को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में शहरी विकास व आवास विभागों की समीक्षा करते हुए स्थानीय निकायों को आर्थिक तौर पर स्वावलम्बी बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय में पूरा किया जाए।
शहरों के सुनियोजित विकास के लिए विकास योजना बनाई जाएं। जिला विकास प्राधिकरणों को सक्रिय किया जाए। शहरों में अगले कुछ वर्षों बाद की आवश्यकता के अनुसार पार्किंग विकसित की जाएं। रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए। कूड़ा निस्तारण के लिए गीले व सूखे कूड़े का उद्भव स्थान पर ही पृथक्करण जरूरी है।
इसके लिए स्थानीय लोगों को प्रेरित किया जाए। सफाई निरीक्षक रोज सुबह अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण सुनिश्चित करें। नगर निकायों के तहत आने वाले शौचालयों की स्वच्छता पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बैठक में केबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, सचिव शैलेश बगोली, नितेश झा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।