वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया क्योंकि राज्य कोविड-19 महामारी से जुड़े लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटने वाले प्रवासी कामगारों के संबंध में आकड़े नहीं दिये ।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को प्रवासी मजदूरों के लिये रोजगार योजना पेश की थी । वित्त मंत्री ने यह जवाब तब दिया जब शून्यकाल के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा मुद्दा उठाया ।
सीतारमण ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 125 दिनों के लिये छह राज्यों के 116 जिलों में लागू किया गया था जहां 30 मई तक प्रति जिला कम से कम 25 हजार प्रवासी श्रमिक लौटे थे । इन राज्यों में बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल है।
उन्होंने कहा, ‘‘ पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी मजदूरों से संबंधित आंकड़े नहीं दिये, तब हम कैसे पश्चिम बंगाल को शामिल कर सकते थे । हमारे पास यह जानकारी नहीं थी कि उस राज्य के किसी जिले में 25 हजार प्रवासी मजदूर लौटे हैं । ’’ मंत्री ने कहा कि त्रिपुरा, छत्तीसगढ जैसे राज्यों ने नये जिले शामिल करने के बारे में मांग की थी लेकिन ऐसा किया नही जा सका ।
