राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय समिति का गठन कर राज्य में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा अवैध रूप से जासूसी कराने की जांच कराए जाने की मांग की है। कमलनाथ को लिखे पत्र में तनखा ने प्रशांत पांडेय की याचिका का हवाला दिया है जिन्होंने व्यापमं भर्ती घोटाले का भांडाफोड़ किया था। यह याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
तनखा के पत्र के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि 2009 से 2014 के बीच स्पंदन आईटी पल्स जैसी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से आसानी से कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सब्सक्राइबर से जुड़ी सूचना, भारत में किसी भी व्यक्ति के कॉल टावर का स्थान आदि तक अवैध रूप से पहुंच बनाई जा सकती थी।
यह कंपनी अमेरिका में पंजीकृत है। सांसद के पत्र के अनुसार यह ऑनलाइन अवैध सॉफ्टवेयर कोई भी आसानी से खरीद सकता था। इसमें कहा गया है, ‘‘पांडेय की निजी जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश के करीब 4000 पुलिसकर्मी पांच हजार रुपये प्रति महीने का भुगतान कर इस अवैध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे।’’ याचिका में उच्चतम न्यायालय से सीबीआई जांच का आदेश देने का आग्रह किया गया है। तनखा के पत्र में कहा गया है कि याचिका 2015 में दायर की गई थी जो अब भी उच्चतम न्यायालय में लंबित है और इसमें मध्यप्रदेश प्रतिवादी है।
