छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घोषणा पहले होनी चाहिए थी। बघेल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब इस पैकेज के बारे में विवरण देंगी तब स्पष्ट हो सकेगा कि किस क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मध्यम और लधु श्रेणी के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तीस हजार करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग की थी, जिससे इस सकंट के समय में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इस पैकेज की घोषणा पहले ही की जानी चाहिए थी। इसमें विलंब हुआ है।
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उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसानों, मजदूरों, मध्यम और लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के लिए इस पैकेज में क्या है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के लिए पैकेज में कितना प्रावधान किया गया है यह तब स्पष्ट होगा जब केंद्रीय वित्त मंत्री बुधवार को इस बारे में जानकारी देंगी।
मुख्यमंत्री ने अपनी मांग दोहराई कि केंद्र को लॉकडाउन के चौथे चरण में कोरोना वायरस की गंभीरता के आधार पर राज्य सरकारों को रेड, आरेंज और ग्रीन जोन पर निर्णय लेने की अनुमति देनी चाहिए। इधर, विधानसभा में विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक ने कहा कि देश की आर्थिक दिशा को गति देने में 20 लाख करोड़ रूपये का पैकेज मील का पत्थर साबित होगा। देश के समग्र विकास पर प्रधानमंत्री ने कारगर नीति बनाई है। किसानों समेत सभी वर्ग के लोगों, श्रमशील और उद्योगों के उत्थान से देश का उत्थान है।
