स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो यह CBI को सौंपी जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया।
मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही जांच के खिलाफ है यह याचिका
एनसीबी अफसर की यह याचिका मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही जांच के खिलाफ है। वहीं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे उच्च न्यायालय से थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया है कि यदि वानखेड़े को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें तीन दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।
हाई-प्रोफाइल क्रूज ड्रग्स मामले में जबरन वसूली के आरोपों के बाद वानखेड़े एक राजनीतिक तूफान के केन्द्र में
बता दें कि हाई-प्रोफाइल क्रूज ड्रग्स मामले में जबरन वसूली के आरोपों के बाद वानखेड़े एक राजनीतिक तूफान के केन्द्र में आ गए हैं, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। समीर विभागीय सतर्कता जांच का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को कहा कि वह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में तीन कार्य दिवस का नोटिस दिये बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी।
किसी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की मांग की
वानखेड़े ने भी बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर गिरफ्तारी से या अपने खिलाफ किसी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की मांग की। उन्होंने अपने खिलाफ वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय एक टीम गठित करने के मुंबई पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इस महीने की शुरूआत में मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज से मादक पदार्थ बरामदगी मामले में अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद यह घटनाक्रम हुआ ।
महाराष्ट्र सरकार ने शुरूआत में वानखेड़े की याचिका का विरोध किया
महाराष्ट्र सरकार ने शुरूआत में वानखेड़े की याचिका का विरोध किया, लेकिन बाद में मुख्य सरकारी वकील अरूणा पाई ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह वानखेड़े की गिरफ्तारी से पहले उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। पाई ने कहा, ‘‘हम अदालत को आश्वस्त करते हैं कि मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से पहले (वानखेड़े को) तीन कार्य दिवस का नोटिस जारी किया जाएगा।’’ राज्य सरकार के बयान के बाद अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
