BREAKING NEWS

विदेश सचिव श्रृंगला ने अफगानिस्तान मामलों के यूरोपीय संघ के विशेष दूत से मुलाकात की◾ममता के बयान पर वेणुगोपाल का पलटवार, बोले- यह महज एक सपना है..कि कांग्रेस के बिना BJP को हरा सकते है◾मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले घरेलू यात्रियों को RTPCR की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य : BMC ◾PM मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ‘‘ब्राइट स्पॉट’’ के रूप में उभर रहा है: BJP◾पंजाब इलेक्शन से पहले SAD को लगा झटका, मनजिंदर सिंह सिरसा ने थामा BJP का कमल◾केजरीवाल के पेट्रोल की कीमतों पर देर से लिए फैसले से दिल्ली वासियों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ : मनोज तिवारी◾कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की सुरक्षा पर केंद्र ने झाड़ा पल्ला, कहा- इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की◾प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागरूकता मिशन की शुरुआत करेंगे ‘गोल्डन ब्वाय’ नीरज चोपड़ा ◾'ओमिक्रोन' के चलते सरकार ने पीछे खींचे अपने कदम, 15 दिसंबर से शुरू नहीं होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें◾सरकार ने राज्यसभा में बताया- देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 70 फीसदी की आई कमी ◾किसानों की मौत के 'जीरो' रिकॉर्ड पर भड़की कांग्रेस, खड़गे बोले-यह किसानों का अपमान◾जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई बड़ी गिरावट, सरकार ने राज्यसभा में बताया पिछले एक साल में इतने जवान हुए शहीद ◾UP चुनाव : BJP ने खेला धार्मिक कार्ड, केशव मौर्य का नारा 'अयोध्या-काशी.... जारी, अब मथुरा की तैयारी' ◾अखिलेश का BJP पर कटाक्ष, बोले- जिनके पास परिवार नहीं है, वे जनता का दर्द नहीं समझ सकते ◾दिल्ली में 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, केजरीवाल सरकार ने VAT में कटौती का किया ऐलान◾SKM का दावा '700 से ज्यादा किसानों ने गंवाई जान', तोमर बोले- सरकार के पास मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं...◾4 दिसंबर को होगी SKM की अहम बैठक, रणनीति को लेकर होगी बड़ी घोषणा, टिकैत बोले- आंदोलन रहेगा जारी ◾मप्र में शिवराज सरकार के लिए मुसीबत का सबब बने भाजपा के नेताओं के विवादित बयान ◾निलंबन के खिलाफ महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन, राहुल समेत कई नेता हुए शामिल ◾EWS वर्ग की आय सीमा मापदंड पर केंद्र करेगी पुनर्विचार, SC की फटकार के बाद किया समिति का गठन ◾

आगामी बजट सत्र में CAA व कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाएंगे: CM स्टालिन

देश में केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध और गत साल पहले देश में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरूद्ध जो हंगामा बरपा था, उस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि राज्य में  डीएमके नीत सरकार के द्वारा विधानसभा के आने वाले बजट सत्र में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। 

इस विषय पर सदन में अपनी बात रख रहे द्रमुक के सदस्य तमिलझारसी के बीच में दखल देते हुए स्टालिन ने कहा कि केंद्र ने जब ये तीनों कृषि कानून बनाए तब से ही द्रमुक ने उन्हें वापस लेने की मांग की है, क्योंकि ये किसानों के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि (उनकी) सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित करने का अपना निर्णय स्पष्ट कर चुकी है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि चूंकि द्रमुक के सत्ता संभालने के बाद यह पहला सत्र है और जब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है तब ऐसे प्रस्ताव स्वीकार करना उपयुक्त नहीं होगा। स्टालिन ने कहा कि इसी प्रकार, चूंकि सीएए ने ‘‘देशभर के अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को प्रभावित किया है और उनके बीच डर फैल गया है’’ इसलिए केंद्र से इस संशोधित नागरिकता कानून को भी वापस लेने की मांग करते हुए बजट सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।