सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली स्थित एक वकील की याचिका को इसी तरह की लंबित याचिका के साथ टैग कर दिया, जिसमें तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और सांसद ए राजा के खिलाफ 'सनातन धर्म' के उन्मूलन के लिए उनकी टिप्पणियों के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
ये याचिकाएं 'प्रचार हित याचिकाएं' हैं-महाधिवक्ता
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया है। लेकिन इसे चेन्नई के एक वकील द्वारा दायर इसी तरह की याचिका के साथ टैग कर दिया। जिसमें शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह नोटिस जारी किया था। वहीं, तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये याचिकाएं 'प्रचार हित याचिकाएं' हैं।
प्रचार के लिए देश भर में विभिन्न उच्च न्यायालयों में 40 रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं, जो राज्य के लिए इसे अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देती हैं। पीठ ने कहा, प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करने वाले सभी लोग मीडिया के पास जाएंगे और इन्हें प्रसारित करेंगे। पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी नहीं करेगी और इसे लंबित याचिका के साथ टैग करेगी। हमने नोटिस जारी नहीं किया है। इसे टैग किया जाए. हम उस दिन देखेंगे।
ए राजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी
शीर्ष अदालत वकील विनीत जिंदल द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के संदर्भ में नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए स्वत: संज्ञान एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए दिल्ली और चेन्नई पुलिस के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी।
आवेदन नफरत फैलाने वाले भाषण के पहले से ही लंबित मामले में दायर किया गया था और धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने, हिंदू धर्म के अनुयायियों का अपमान करने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने के उनके कृत्य के लिए स्टालिन और राज्यसभा सांसद ए राजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी।
