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संघ के प्रमुख मोहन भागवत चार दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे

प्रमुख मोहन भागवत चार दिवसीय दौरे पर देहरादुन पहुंच गए हैं। दिल्ली से सोमवार रात यहां पहुंचे भागवत आठ फरवरी तक देहरादून में रहेंगे।

देहरादून : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत चार दिवसीय दौरे पर देहरादुन पहुंच गए हैं। दिल्ली से सोमवार रात यहां पहुंचे भागवत आठ फरवरी तक देहरादून में रहेंगे। इस दौरान वह समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के अलावा संघ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे।

संघ के सूत्रों ने बताया कि अपने प्रवास के दौरान वह बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों, लोक कलाकारों तथा अन्य विशिष्टजनों से वार्ता करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान भागवत संघ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले संघ प्रमुख के इस दौरे को जनता का रुख जानने तथा कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण नितांत जरूरी : मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ(RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या मसले में केन्द सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुये कहा कि संत समाज और हिन्दू संगठनो को जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर से कम कुछ भी स्वीकार्य नही है। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) की दो दिवसीय धर्म संसद के दूसरे और अंतिम दिन शुक्रवार को श्री भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि परम वैभव हिन्दू राष्ट्र भारत को खड़ा करने के लिये अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण नितांत जरूरी है।

वर्ष 1990 में विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) और शिवसेना ने मंदिर निर्माण के आंदोलन की शुरूआत की थी जिसका परिणाम जल्द ही देश के सामने आयेगा। उन्होने कहा कि उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन इस मामले में केन्द, सरकार का रवैया अब तक अनुकूल रहा है। इस दिशा में संत समाज और हिन्दूवादी संगठनों को संयम का परिचय देने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार में राम मंदिर का समर्थन करने वाले कई लोग हैं।

मर्यादा पुरूषोत्तम के भक्त होने के नाते उन्हे कानून और नियमो का पालन करना है। सरकार राम मंदिर निर्माण में साथ देगी तो उसे राम का आर्शीवाद भी मिलेगा। संघ प्रमुख ने कहा ‘‘ संत समाज और हिन्दू संगठनो को अयोध्या में जन्मभूमि स्थल पर भव्य राम मंदिर से कम कुछ भी स्वीकार्य नही है। हम रामजन्म भूमि की एक भी इंच जमीन नहीं देंगे। केन्द, की मौजूदा सरकार ने इस दिशा में सही पहल की है। उसने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर गैर विवादित जमीन को उनके स्वामी को  सौंपे जाने को कहा है। इससे मंदिर के गर्भगृह में जाने का रास्ता सुगम हो सकेगा।

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