सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित एक शेल्टर होम में 35 बच्चों के कोरोना पॉजिटव पाए जाने की घटना पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने शेल्टर होम के बाकी बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी राज्य सरकार से जानकारी मांगी।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से भी शेल्टर होम में बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों और तीन अप्रैल के उसके आदेश के अनुपालन के बारे में रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की किशोर न्याय समितियां शेल्टर होम में कोविड-19 से बच्चों की सुरक्षा के बारे में राज्य सरकारों को प्रश्नावली देंगी और इस बारे में उनसे मिली जानकारी एकत्र करेंगी। तमिलनाडु के रोयापुरम इलाके में सरकार द्वारा संचालित शेल्टर होम में 35 से ज्यादा बच्चों और स्टाफ के पांच सदस्यों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में बच्चों के संरक्षण के लिए बने किशोर गृहों की स्थिति का तीन अप्रैल को स्वत: ही संज्ञान लिया था और उसने राज्य सरकारों तथा दूसरे प्राधिकारियों को बच्चों की सुरक्षा के लिए अनेक निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि यह महामारी देश में तेज से फैल रही है और इसलिए जरूरी है कि बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं और सुधार गृहों में बच्चों में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपाय किए जाएं।
कोर्ट ने कहा था कि किशोर न्याय बोर्ड को कथित अपराध के आरोप में इन सुधार गृहों में बंद सभी बच्चों को जमानत पर रिहा करने पर विचार करना चाहिए बशर्ते ऐसा नहीं करने के कोई वैध कारण हो। कोर्ट ने सभी राज्यों को किसी भी आपदा या आपात स्थिति के लिए तैयार रहने और ऐसे प्रशिक्षित स्वंयसेवकों की व्यवस्था करने के लिए कहा था जो बच्चों की देखभाल कर सकें।
