देहरादून : देहरादून हाईकोर्ट और सरकार के निर्देशों के बावजूद राज्य के पब्लिक स्कूलों में एनसीईआरटी के साथ निजी प्रकाशकों की महंगी पाठ्यपुस्तकें लागू किए जाने की शिकायतों पर सरकार सख्त हुई है। शिक्षा महकमे की पब्लिक स्कूलों के खिलाफ जांच की सिफारिश पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने मुहर लगा दी। उन्होंने चार जिलों में नोडल अधिकारी नामित किए हैं। जांच में दोषी पाए गए स्कूलों की मान्यता रद करने को सीबीएसइ बोर्ड से सिफारिश की जाएगी। साथ में हाईकोर्ट के संज्ञान में भी ऐसे मामले लाए जाएंगे।
हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बीती 13 अप्रैल को पब्लिक स्कूलों को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें लागू करने के आदेश दिए थे। शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में सचिव शिक्षा डाॅ. भूपेन्द्र कौर औलख, महानिदेशक शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, अपर सचिव शिक्षा रवनीत चीमा, निदेशक राकेश कुमार कुंवर, निदेशक अकादमिक सीमा जौनसारी, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डाॅ. मुकुल कुमार सती, अपर निदेशक राम कृष्ण उनियाल आदि उपस्थित थे।
– सुनील तलवाड़
