अपनी याचिका में, सोरेन ने शीर्ष अदालत से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 और धारा 63 को भारत के संविधान के दायरे से बाहर घोषित करने और उनके खिलाफ समन को अवैध और शून्य घोषित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने खिलाफ समन और उससे उठाए गए सभी कदमों और कार्यवाहियों को रद्द करने की भी मांग की। उन्होंने आगे कहा, प्रतिवादी ईडी ने पहले भी याचिकाकर्ता को झारखंड में स्टोन चिप्स के कथित अवैध खनन से जोड़ने की मांग की थी और समन जारी किए गए थे।
