पटना : आज मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव उपेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने कुल 06 एजेंडों पर मुहर लगाई है। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्ममंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों से 25 अप्रैल, 2018 के उपरांत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रति छात्रा 25,000 रुपये की दर से एकमुश्त राशि उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 300 करोड़ सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति दी गई है।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत प्रखंड-सबौर, मौजा-बरारी, थाना संख्या-22 एवं मौजा-फतहपुर, थाना संख्या-23 में अवस्थित भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर के परिसर में उपलब्ध भूमि में से 50 एकड़ सरकारी भूमि (अनुलग्नक-01 के अनुसार) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोसाईटी, भागलपुर को नि:शुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई है।

श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत ‘‘नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना’’, ‘‘नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना’’ एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ‘‘कौशल विकास मिशन’’ स्कीम के अन्तर्गत अंग्रेजी अनुदेशक का पूर्व से सृजित 109 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए 10 अतिरिक्त नये पद सहित अनुदेशक के राज्य स्कीम के अंतर्गत संचालित औ.प्र. संस्थानों में कुल 119 नियमित पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत राजकुमार सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक की चिकित्सा पर हुए व्यय राशि 10,00,991 रूपये की जांचोपरांत प्रतिपूर्ति की गई राशि 1,41,993 रूपये को घटाकर शेष राशि 8,58,998 रूपये के भुगतान की स्वीकृति तथा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ही तहत अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कमजोर वर्ग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य के प्रत्येक जिला (रेल जिला सहित) में 01 पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध),

01 आशु सहायक अवर निरीक्षक एवं 01 चालक सिपाही कुल-132 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है तथा भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सम्यक् एवं सुचारू संचालन हेतु गैर योजना मद में कुल 1,75,41,768 रूपये अनुमानित वार्षिक व्यय पर एक (01) भवन प्रमंडल, उच्च न्यायालय, पटना एवं 01 विद्युत कार्य प्रमंडल सं.-3, पटना के गठन सहित आवश्यक कुल 30 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।