केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए दावा किया कि विपक्षी दलों के नेताओं से जुड़ीं कुछ चीनी मिलों को बैंक गारंटी जारी नहीं की जा रही है। शाह यहां से करीब 250 किलोमीटर दूर अहमदनगर जिले में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
शाह ने कहा, मैंने देखा है कि कुछ राज्य सरकारें उन चीनी मिलों को बैंक गारंटी नहीं दे रही हैं, जिनका प्रबंधन राजनीतिक रूप से विपक्षी दलों से जुड़ा हुआ है। हमें नई दिल्ली में सुनवाई के लिए विवश करने के बजाय सरकारें चीनी मिल से जुड़े अपने मुद्दों को संबंधित राज्य के भीतर क्यों नहीं सुलझा सकतीं।’’
उन्होंने कहा, यह प्रथा सही नहीं है। राज्य सरकार को राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। मैं इस क्षेत्र में मूकदर्शक नहीं बनने जा रहा हूं। महाराष्ट्र का सहकारिता आंदोलन कई लोगों के लिए काशी जितना ही पवित्र है। शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और इसे प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में महाराष्ट्र के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को इनके अच्छे प्रदर्शन के लिए सराहना मिली थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर अब खराब तरीके से प्रबंधित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार है, जिसने इन बैंकों को पंगु बना दिया है, न कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियम और विनियम। उल्लेखनीय है कि अहमदनगर जिले को एशिया की पहली सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का गौरव प्राप्त है, जिसका प्रबंधन वर्तमान में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेता एवं विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा किया जाता है।
