देहरादून : अब आवास कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के आवास भत्ते में संशोधन पर मुहर लग गई है। जिसके बाद अब आवास भत्ता सातवें वेतनमान में न्यूनतम वेतनमान का आठ, दस और 12 फीसद होगा। आपको बता दें कि पहले ये भत्ता पांच, सात और नौ फीसद था।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कर्मचारियों की भत्तों के आवास भत्तों में मुहर लगने के साथ ही बंद किए गए पांच भत्ते परिवार नियोजन, पुलिस से जुड़े तीन भत्ते, सचिवालय भत्ते को बहाल किया गया।
कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की बाकी मांगों के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी बनाई गई। वहीं, बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि किसानों को एक लाख तक बगैर ब्याज के ऋण और महिलाओं को पांच लाख तक ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले : सवर्ण गरीबों को दस फीसद आरक्षण के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। दिव्यांगों को राहत, लोक सेवा आयोग के पदों के आवेदन को एससी-एसटी के बराबर देना होगा शुल्क। पूर्व मुख्यमंत्रियों का आवास किराया किया माफ। सरकारी आवासों के किराए में चार गुना वृद्धि घटा कर दोगुना कर दी गई है।
