BREAKING NEWS

MI vs RR ( IPL 2020 ) : राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया ◾अगर जीेसटी फेल है, तो पुरानी कर प्रणाली लागू करें : ठाकरे◾PM मोदी ने त्योहारों की खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का किया आहृवान◾सरहदों की सुरक्षा कर रहे सैनिकों के सम्मान में एक दीया जरूर जलाएं : PM मोदी ◾देशभर में सादगी से मनाया गया दशहरा, 'कोविड' का पुतला दहन किया गया ◾चीन के साथ तनाव खत्म करना चाहता है भारत लेकिन एक इंच भी जमीन नहीं लेने देंगे : राजनाथ ◾आज का राशिफल ( 25 अक्टूबर 2020 )◾बिहार : शिवहर से चुनावी उम्मीदवार श्रीनारायण सिंह की गोली मारकर हत्या◾KXIP vs SRH ( IPL 2020 ) : किंग्स इलेवन पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रनों से हराया ◾बिहार चुनाव : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली- कमल का बटन दबाने से घर आएंगी लक्ष्मी◾महबूबा ने किया तिरंगे का अपमान तो बोले रविशंकर प्रसाद- अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होगा◾KKR vs DC : वरुण की फिरकी में फंसी दिल्ली, 59 रनों से जीतकर टॉप-4 में बरकरार कोलकाता ◾महबूबा मुफ्ती के घर गुपकार बैठक, फारूक बोले- हम भाजपा विरोधी हैं, देशविरोधी नहीं◾भाजपा पर कांग्रेस का पलटवार - राहुल, प्रियंका के हाथरस दौरे पर सवाल उठाकर पीड़िता का किया अपमान◾बिहार में बोले जेपी नड्डा- महागठबंधन विकास विरोधी, राजद के स्वभाव में ही अराजकता◾फारूक अब्दुल्ला ने 700 साल पुराने दुर्गा नाग मंदिर में शांति के लिए की प्रार्थना, दिया ये बयान◾नीतीश का तेजस्वी पर तंज - जंगलराज कायम करने वालों का नौकरी और विकास की बात करना मजाक ◾ जीडीपी में गिरावट को लेकर राहुल का PM मोदी पर हमला, कहा- वो देश को सच्चाई से भागना सिखा रहे है ◾बिहार में भ्रष्टाचार की सरकार, इस बार युवा को दें मौका : तेजस्वी यादव ◾महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव , ट्वीट कर के दी जानकारी◾

भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

कोरोना की पुष्टि

इलाज चल रहा है

ठीक हो चुके

मृत लोग

सुप्रीम कोर्ट ने 138 दिनों में कोच्चि के तटीय क्षेत्र पर बने मरदु फ्लैट गिराए जाने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि कोच्चि के तटीय क्षेत्र पर बने मरदु फ्लैटों को केरल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार 138 दिनों में गिरा दिया जाए। कोर्ट ने हर प्रभावित मरदु फ्लैट मालिक को चार सप्ताह में अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का भी आदेश दिया। 

इमारत गिराए जाने की निगरानी और कुल मुआवजे का मूल्यांकन करने के लिए कोर्ट ने हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एक सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने कोच्चि के तटीय जोन इलाकों में अवैध इमारतों के निर्माण में शामिल बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया। 


पीठ ने कहा कि सरकार अवैध रूप से इमारत बनाने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों से अंतरिम मुआवजा राशि वसूल करने पर विचार कर सकती है।