देश के दक्षिण राज्य तमिलनाडु की सरकार ने फैसला लिया है कि, वह राज्य में शिविरों के अंदर और बाहर रहने वाले श्रीलंकाई तमिलों के रहने की स्थिति और अन्य विवरणों का पता लगाने के लिए गठित सलाहकार परिषद श्रीलंकाई तमिलों पर एक सर्वेक्षण करेगी, जिन्हें भारतीय नागरिकता की आवश्यकता है। परिषद के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि, दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में हुई परिषद की बैठक के दौरान इस आशय का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा श्रीलंकाई तमिलों के विवरण का अध्ययन करने का वादा करने के बाद गठित सलाहकार परिषद जल्द ही शिविरों के भीतर और बाहर सर्वेक्षण करेगी।
अधिनियम 2019 के तहत दी जाएगी नागरिकता
तमिलनाडु सरकार के एक अध्ययन के अनुसार एक जुलाई 2021 तक तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्षों से गठित श्रीलंकाई तमिलों के शरणार्थी शिविरों के अंदर 18,937 परिवारों के 58,668 व्यक्ति रह रहे हैं। अध्ययन से यह भी पता चला कि 13,553 परिवारों के श्रीलंकाई मूल के 34,123 व्यक्ति शिविर के बाहर रह रहे हैं। सलाहकार परिषद के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि, सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से श्रीलंकाई तमिलों के मामले पर विचार करने और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत उनके लिए भारतीय नागरिकता में आवश्यक प्रावधान करने के लिए दबाव बनाने का अनुरोध करेगी। चेन्नई उत्तर के सांसद और सलाहकार परिषद के सदस्य कलानिधि वीरस्वामी ने मीडिया को बताया, हम स्वतंत्रता के बाद से देश में आए श्रीलंकाई तमिलों की संख्या के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे और उस संख्या के बारे में भी जानकारी मांगेंगे, जिन्हें भारतीय नागरिकता मिली है।
गृह मंत्रालय और राज्य सरकार पर दबाव बनाने की है जरूरत : वीरस्वामी
संसद सदस्य वीरस्वामी ने कहा कि श्रीलंका से कई डिवीजनों के तहत आने वाले तमिलों को वर्गीकृत करने के सुझाव थे, जो कि सिरिमावो-शास्त्री समझौते, सिरिमावो-गांधी समझौते के बाद जो इस दौरान भारतीय तटों पर पहुंचे। विद्रोही बलों और श्रीलंकाई सरकार के बीच युद्ध और उन व्यक्तियों के बच्चे भी, जो तमिलनाडु में पैदा हुए थे। कलानिधि वीरस्वामी ने कहा, उन सभी तक पहुंचने और यह पता लगाने की जरूरत है कि, उनके पास कौन से दस्तावेज हैं और इन तथ्यों के आधार पर नीतियां बनाने और फिर गृह मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है।
