मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना की संख्या में छह लाख का हुआ इजाफा

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद के लिए बनाई गई थी। हाल ही में, कार्यक्रम ने आयु सीमा को 23 से घटाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया, जिससे अधिक महिलाओं को इसमें शामिल होने की अनुमति मिली। परिणामस्वरूप कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या 1.25 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ 31 लाख हो गयी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान एक क्लिक से उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किये। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार महिलाओं को 450 रुपये कम कीमत पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी और बाकी खर्च सरकार उठाएगी।

उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन गरीब बहनों के नाम छूट गए हैं। उन बहनों से आवेदन लेकर लाड़ली बहना आवास योजना में उनका पक्का घर बनाया जाएगा, जिन गरीब लाड़ली बहनों के बिजली के बढ़े हुए बिल आए हैं, उनके बढ़े बिल सरकार भरेगी। बढ़े हुए बिजली बिलों को इस महीने तक जीरो कर दिया जाएगा और अगले महीने से जिन बहनों की बिजली खपत एक किलोवाट से कम है, उनके बिल सिर्फ 100 रुपये आएंगे। अगले साल से 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक नंबर लाने वाले बच्चों के खाते में 25 हजार रुपये डाले जाएंगे।

बारहवीं कक्षा में गांव और शहर के स्कूल में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय रैंक लाएंगे उन्हें स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने 1.31 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1269 करोड़ रूपये भेजे और ग्वालियर को 387 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगाते देते हुए कहा कि सवा करोड़ लाड़ली बहनों का परिवार अब और भी बड़ा हो गया है। अब 21 से 23 साल की विवाहित बहनें एवं घर में ट्रैक्टर होने के कारण जो बहनें योजना का लाभ पाने से वंचित रह गई थीं, उन्हें जोड़कर अब यह परिवार लगभग 1.31 करोड़ बहनों का परिवार बन गया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना से बहनों के जीवन में बदलाव आ रहा है। कई बहनों ने स्वयं के व्यवसाय आरंभ किए हैं। अक्टूबर माह से बहनों को 1250 रूपए प्रतिमाह जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गैस सिलेंडर पर 200 रूपये कम किए हैं। हमने सावन में 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का कहा था। इसी क्रम में प्रदेश में एक योजना लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था होगी और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।