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महाराष्ट्र में फड़णवीस सरकार के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को सामने लाने का वक्त आ गया: कांग्रेस

महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में टूटफूट की कोशिश करने के बीच कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को कहा कि राज्य पूववर्ती देवेन्द्र फडणवीस नीत सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का वक्त आ गया है। नाना पटोले ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के बयान पर यह बात कही है। पाटिल ने कहा था कि राज्य सरकार के दो मंत्रियों की ‘‘अनियमितताओं’’ को शीघ्र सामने लाया जाएगा।

पाटिल ने कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों पर ‘‘भ्रष्टाचार में आकंठ’’ डूबने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनके ‘‘बुरे कामों’’ को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना पुणे में संवाददाताओं से कहा,‘‘ कुछ दिन में कांग्रेस के दो मंत्रियों की अनियमितताओं को सामने लाया जाएगा।’’

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पटोले ने कहा कि भाजपा ने ‘अनंत चतुर्दशी’ के दिन को राजनीतिक ब्लैकमेंलिंग और हथकंडेबाजी के लिए चुना है। वह भाजपा नेता किरीट सोमैया के उपनगरीय मुलुंड में अपने आवास से सीएमएसटी और कोल्हापुर जिले के कराड तक की यात्रा का जिक्र कर रहे थे। सोमैया ने यह यात्रा पुलिस अनुमति के बगैर की। पटोले ने कहा,‘‘ यह (गणेश चतुर्दशी के समापन के अवसर अनंत चतुर्दशी पर) इसलिए हो रहा है क्योंकि केन्द्र सरकार ने उन्हें (भाजपा नेताओं को) इसके लिए अधिकृत किया है।’’

एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सत्ता में लौटने का भाजपा का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा,‘‘चूंकि कांग्रेस के मंत्रियों ने कुछ भी गलत नहीं किया है इसलिए हमें भाजपा की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का दुरुपयोग हो रहा है। 

सोमैया को पार्टी में गंभीरता से नहीं लिया जाता और अगर उन्हें महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो उन्हें भाजपा नेताओं के बुरे कामों को उजागर करना चाहिए। अगर वह ऐसा करेंगे तभी उन्हें जनता का सहयोग मिलेगा।’’ गौरतलब है कि पूर्व सांसद सोमैया ने दिन में आरोप लगाया था कि जब वह कोल्हापुर जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें कराड में रोका था। जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरिफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के उनके आरोपों के बाद कानून व्यवस्था और सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था।