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पौड़ी में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक

देहरादून : पौड़ी कमिश्नरी के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह के तहत मुख्यालय में पहली बार आज प्रदेश मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में आज 13 बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिसमें से 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में रोजगार औए स्किल डेवलपमेन्ट, मंडी समिति में रिवॉल्विंग फंड को स्वीकृति, पर्यटन विकास परिषद के साहसिक पर्यटन अधिकारी के वेतनमान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने, चौखुटिया को नगर पंचायत का दर्जा देने, देहरादून के पुरकुल तक मसूरी रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड में देने पर, 692 लाख 77 हजार पौड़ी में ल्वाली झील के लिये स्वीकृत, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद खरीदने, उत्तराखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2019, परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा के लिए गठित लीड एजेंसी के पुनर्गठन, पौड़ी के देवार में एनसीसी एकेडमी के लिए 3.66 हेक्टेयर जमीन फ्री में दिए जाने और देहरादून सचिवालय के विस्तारीकरण के लिए सचिवालय से लगी 4.031 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण न करने के प्रस्तावों पर मुहर लगी।वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन मुद्दों पर चर्चा हुई। 

जिसमें ग्रामीण विकास एवं पलायन, पेयजल एवं स्वच्छता और कौशल विकास शामिल रहे। इस बाबत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार को सुबह 10 बजे प्रेस कांफ्रेस करेंगे। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हुई। जिसमें शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय को छोड़कर उत्तराखंड सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहे। इसके बाद  मंत्रिमंडल की बैठक हुई। 

वहीं बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने रांसी में पौधरोपण किया। बताया गया कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत इन पौधों का नाम बालिकाओं के नाम पर रखा जाएगा। यह पहली बार है जब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बैठक एक ही दिन रखी गई है। राजधानी से बाहर त्रिवेंद्र सरकार की यह दूसरी कैबिनेट बैठक है। पहली बैठक त्रिवेंद्र सरकार ने टिहरी झील में की थी। उनसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में, विजय बहुगुणा गैरसैंण में और हरीश रावत हरिद्वार, अल्मोड़ा और केदारनाथ में कैबिनेट की बैठकें कर चुके हैं।

- सुनील तलवाड़