महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने बुधवार को सदन की विशेष बैठक के दौरान मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की क्योंकि इसके कारण आठ में से सात ध्यानाकर्षण नोटिस को स्थगित करना पड़ा। इस पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को माफी मांगनी पड़ी।
एक ध्यानाकर्षण नोटिस सदन के सदस्यों को बहुत जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देता है। यह मुद्दा तब उठा जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और दिन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने प्रश्नकाल शुरू किया, वैसे ही अजित पवार ने रोष के साथ कहा कि आज की विशेष बैठक में कुल आठ ध्यानाकर्षण नोटिस सूचीबद्ध थीं, लेकिन इनमें से केवल एक (पर्यटन से संबंधित) नोटिस पर चर्चा की अनुमति दी गई क्योंकि संबंधित मंत्री सदन में मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि अन्य मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण बाकी सभी ध्यानाकर्षण नोटिस पर चर्चा को टालना पड़ा। विधायी कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अनुपस्थिति की ओर इंगित करते हुए पवार ने कहा, ‘‘यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि मंत्री विधायी कार्यों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वे मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अपने विभागों से संबंधित कार्यों को नहीं करेंगे।’’ इस पर खेद व्यक्त करते हुए फडणवीस ने कहा कि सभी मंत्रियों से कहा जाएगा कि जब उनके विभागों से संबंधित मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाये तो वे उपस्थित रहें।
