वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का कृषि समझौता काफी असंतुलन वाला है। यह विकसित देशों के पक्ष में है जबकि नियमों को इस तरह बनाया गया है जो कि कई विकासशील देशों के खिलाफ हैं।
उन्होंने कहा कि नियम आधारित, निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक विषमताओं और असंतुलनों को ठीक किया जाना चाहिए। गोयल ने यह बात जी-33 की आभासी अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक इंडोनेशिया द्वारा बृहस्पतिवार को इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मकसद जी-33 के कृषि प्राथमिकता के मुद्दों और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए आगे की राह पर चर्चा करना था।
यह सम्मेलन इस साल 30 नवंबर से तीन दिसंबर तक आयोजित होगा। जी-33 के कुल 47 सदस्यों में से भारत सहित 21 देशों के प्रतिनिधियों ने संक्षिप्त हस्तक्षेप के लिए अपनी बात कही। गोयल ने कहा कि जी-33 को खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक भंडारण के स्थाई समाधान पर सकारात्मक परिणामों के लिए कोशिश करनी चाहिए।
उन्होंने सदस्यों से जी-33 गठबंधन की एकता को बनाए रखने, इसे और मजबूत बनाने और जिनेवा में 12वें सम्मेलन के दौरान कृषि पर विकास केंद्रित नतीजों के लिए काम करने का आग्रह किया।
बयान में कहा गया कि गोयल ने इस बात का उल्लेख किया कि ‘‘विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कृषि समझौता बेहद असंतुलित है, जो विकसित देशों के पक्ष में है तथा कई विकासशील देशों के खिलाफ नियमों को मोड़ दिया गया है।’’
